बिनोद मण्डल,नवलपरासी । बदलिँदो परिस्थितिमा राजनीतिक उथल पुथल हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको इतिहासमा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई जननिर्वाचित पहिलो सरकारको रूपमा लिइन्छ । जननिर्वाचित सरकारको पहिलो सम्झौताको रूपमा गण्डक सम्झौता लाई मानिन्छ ।
बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब १ महिना नबित्दै भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणको क्रममा आउँदा गण्डक बाँधलाई प्रार्थमिकतामा राखेर नेपाल सरकारलाई मनाउने प्रयास गरे आफ्नो भनाई नमाने गण्डक बाँध भारतीय भूमिमा निर्माण गर्ने धम्की दिएका थिए ।
यता अंग्रेज शाषकहरुले गण्डक बाँध निर्माण गरेर सिँचाइ गर्ने विचार सन् १९७० मा नै गरेका थिए । भने भारतको पंचवर्षीय आयोजनामा गण्डक बाधको कुरा समावेश गरिएको थियो ।
सन् १८१६ मा भारतको बिहार राज्यमा अनिकाल परेपछि अगाडि सारिएको गण्डक सिँचाइ आयोजनाको सम्झौता उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेर जबरा र भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालिन राजदूत भगवान सरायले सन् १९५९ डिसेम्बर ४( विक्रम सम्वत २०१६ मंसिर १९ गते काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सन् १९४६ मा भारतका तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मन्त्री डा राजेन्द्र प्रसादले बिहार सरकारलाई गण्डक नदीको विकास गर्ने मनसायले एक पत्र लेखे जसमा भारतको सारन ,चम्पारन , मुझ्परपुर ,गोरखपुर ,तथा नेपालका केही भागलाई सिँचाइ सम्भाव्यताको अध्यनको लागि अनुरोध गरिएको थियो । जसको अध्यनको लागि भारत सरकारले पंजाब सिचाइ अायाेजना विभागका वरिष्ट इन्जिनियर  एम. पी.   महेशलाई पठाई उनकै संयोजकत्वमा गण्डक ब्यारेजको खाका कोरियो ।
सम्झौता भएको ५ वर्षमै अर्थात् २०२१ सालमा गण्डक ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सम्झौताको धारा १३ मा रहेको प्रावधानलाई हेर्दा
क- गण्डकी नदीमा ब्यारेज , तटबन्ध ,निर्माणका निम्ति ठूलो नेपाली भूभागमा २००(, दुई सय) वर्षका निम्ति भारतलाई दिनुपर्छ ।
ख- आयोजनाबाट भारतले बिहारको १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन सिचाइ गर्न पाउँछ भने नेपालले ४० हजार हेक्टर जमीन सिचाइ गर्न पाउँछ ।
ग- नेपालको सुरजपुरामा ५५ लाख किलो वाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र त्यसबाट १० हजार किलोवाट विद्युत नेपालले किन्नुपर्छ ।
घ- आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी त्रिशुली ,बुढीगण्डकी ,सेती ,कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी लगायतका नदीका मुलमै कुनै आयोजना निर्माण गर्न नपाइने बन्देज लगाएको छ ।
ङ- नेपाली भूभागमा बनेको उक्त आयोजनामा भारत सरकारको सम्पतिका रूपमा रहन्छ ।
यस्ता असमान सन्धिबाट निर्माण गरिएको बाँधबाट दुई ओटा नहर निकालिएको छ । करिब ७८ किलोमीटर लम्बाई भएको पूर्वी गण्डक नहरले भारतको बिहार क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने पछिमी नहरले नेपालको भूमि हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा सिँचाइको लागि गण्डक ब्यारेजको उत्तर करिब २ किलोमीटर  एउटा नहर बनाइएको छ जसको मुख अग्लो पारिएको हुनाले हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव कम भएको समयमा  यसबाट सिँचाइ गर्न असम्भव रहेको छ । साथै वर्षा याममा गण्डक नहरको कारण पछिमि भागमा डुबान हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट नवलपरासीको करिब १० हजार जनताले  वर्षेनी डुबानको सास्ती भोग्न विवस पारिएको छ ।
सम्झौता बमोजिम नेपाललाई भारतले मुआब्जा हालसम्म तिरेको छैन । गण्डक ब्यारेज निर्माण गरेको भूमि नेपालको हो । भारतले निर्माण गरेको यस बाघको मुख्य उद्देश्य कृषि र सिँचाइ थियो यसबाट नेपालले ८ क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर नेपालले उक्त पानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको हालसम्म कायम छ  ।
जे होस् नेपाली जनताको सास्तीलाई ख्याल गरी तत्काल सम्झौता पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ ।