दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरीय नीति तथा प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित तीन निर्णयहरू गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने र विषादी निरीक्षणसम्बन्धी कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, बैठकले सर्वप्रथम जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २–७५ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २–७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अर्को विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यी दुवै विधेयक स्थानीय शासन तथा समन्वय संरचनालाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र समसामयिक बनाउन तयार पारिएका हुन् ।

तेस्रो निर्णयअनुसार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् कार्यरत जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्रमा हेरफेर तथा थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । विषादीको सुरक्षित प्रयोग, वितरण र अनुगमन सुनिश्चित गर्न निरीक्षकहरूको जिम्मेवारी पुनःव्यवस्थित गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको यस निर्णयले स्थानीय शासन संरचना सुदृढ बनाउने र कृषिमा सुरक्षित उत्पादन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । तीनवटै निर्णय प्रदेशको नीति सुधार, प्रशासनिक व्यावसायिकता र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका छन् ।